Baidhya threatens to spike CC sub-committee decisions

Slams Dahal panel for going it alone

TIKA R PRADHAN

KATHMANDU: Senior Vice-chairman of the UCPN-Maoist, Mohan Baidhya ‘Kiran’, today threatened to overturn decisions of the Constitutional Committee’s Problem Resolution Sub-committee, which has party Chairman Pushpa Kamal Dahal as its coordinator.

Addressing an interaction at his Gongabu-based residence, the senior Maoist leader said Dahal has been sticking to the sub-committee post, though the party has recalled him from the panel tasked with building a consensus on issues related to the new constitution.

He urged all concerned not to take Dahal’s decisions as the party’s as he has not bothered to stick to the party’s stances after becoming the sub-committee chief. “Why should the state pay so many CA members if the sub-committee takes all decisions?” Baidhya asked, challenging the parties to justify the decisions that the Dahal-led panel has taken.

“If the term ‘people’s war’ is not acceptable to the parties, the Maoists will not accept the ‘People’s Movement’, Baidhya said, demanding that the new constitution make mention of all movements.

Baidhya said that the Vice-chairman Baburam Bhattarai-led government should resign without delay for the sake of a unity government. “We had indeed proposed party General Secretary Ram Bahadur Thapa ‘Badal’ as the next PM, but now we have entrusted four top leaders of the major political parties to name the next PM,” he said. The leader of the hardliners’ faction in the Maoist party maintained that he is for peace and constitution, but not the way the establishment wants it.

“We want lasting peace in the country,” he said, adding that concerns of the hardliner faction should be addressed to ensure lasting peace. “Our faction is not for launching a people’s revolt immediately,” he said, reasoning that movements of the frustrated people will ultimately lead to a mass-based revolt.

(Published in The Himalayan Times on 1 January 2012)

'अन्तरविरोध, अस्वस्थ, अस्वाभाविक र विष्फोटक'

एनेकपा माओबादीका अध्यक्ष्य क. पुष्प कमल दाहाल 'प्रचण्ड'द्वारा २०६८ पुष ९ गते २०११ डिसेम्बर २४ मा पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक दस्ताबेज

आज हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टीभित्रको अन्तरविरोध विकसित भएर गम्भीर मोडमा पुगेको छ । यो गम्भीर परिस्थितिले नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारावर्ग एवं आमजनसमुदायलाई अत्यन्त चिन्तित बनाएको छ भने देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी एवं अवसरवादीहरूलाई उत्साहित पारेको छ । संकटकालीन उपचारद्वारा तत्काल क्षति नियन्त्रणका उपाय अपनाउन सकिएन भने आसन्न दुर्घटना टार्न असम्भव भएर जाने कुरा निश्चित छ । अतः आज केन्द्रीय समितिका सामु अन्तरविरोधको समाधान गर्ने नयाँ नीति र विधिको विकासद्वारा पार्टी एकतालाई बचाएर क्रान्ति प्रक्रियालाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने निकै ठूलो चुनौती रहेको छ । सर्वहारावर्ग, श्रमजीवी जनसमुदाय, महान जनयुद्ध र आन्दोलनका अमर सहिदरहरू, बेपत्ता योद्धाहरूका सपना आकांक्षा र आधारभूत हितप्रति इमानदार रही आफैंप्रति निर्मम हुँदै स्वनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी अगाडि बढ्ने संकल्प आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न गएको छ ।

आज हाम्रो पार्टीमा विकसित भइरहेका अन्तरविरोधहरू एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र स्वयं नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनसमेत अनुभवबाट शिक्षा लिई आजको परिस्थितिमा क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने सन्दर्भका नितान्त स्वाभाविक वैचारिक संघर्षका परिणाम हुन भने अर्कातिर यो अन्तरविरोध अस्वस्थ, अस्वाभाविक र विस्फोटक बन्दै जानुमा हाम्रा आपmनै कमजोरीहरू र तिनमा देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरूको स्वाभाविक भइरहेका बहुआयामिक हस्तक्षेपको गहिराइलाई बुझेर त्यसकाविरुद्ध जान आफ्नै कमजोरीका विरुद्ध लड्ने तथा स्वस्थ वैचारिक संघर्षद्वारा आफैंभित्र नयाँ वैचारिक स्पष्टता र भावनात्मक एकता पैदा नगर्नुबाहेक विजयका लागि सर्वहारा वर्गसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । अन्तरविरोधको विकासमा अन्ततः आन्तरिक पक्षको नै प्रधान भूमिका हुने वैज्ञानिक निष्कर्षलाई समातेर आपmनै आन्तरिक कमजोरीप्रति ध्यान केन्दि्रत गरेरमात्र हामीले प्रतिक्रियावादी हस्तक्षेपका विरुद्ध एकता र विजय हाँसिल गर्न सक्दछौं ।

निश्चित देश, काल परिस्थितिमा सर्वहारावर्गको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चित विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीति र सांस्कृतिक आचरण नै पार्टी र पार्टी एकताका आधार

हुन् । त्यस प्रकारको कार्यदिशा र चारणको विकास समाजमा विद्यमान विजातीय पुँजीवादी र निम्न पँुजीवादी विचार प्रवृत्तिको पार्टीभित्र हुने अनिवार्य प्रतिविम्बनका विरुद्ध निरन्तर संघर्षको सापेक्षतामा नै हुने भएकाले पार्टीभित्रको संघर्षमा पनि कहिले दुस्मनवर्गको विचारलाई मित्रवर्गको ठान्ने र कहिले मित्रवर्गको विचारलाई दुस्मन वर्गको विचार ठान्ने प्रवृत्ति र कहिले दुवैका बीचमा ढुलमूलाइरहने प्रवृत्तिहरूसँग वैचारिक संघर्ष परिरहन्छ । आज हाम्रो पार्टीभित्रको संघर्ष पनि वस्तुतः र अन्ततः आजको देश, काल र परिस्थितिमा सर्वहारावर्गको कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीति र आचरणलाई मूर्तीकरण गर्ने अपरिहार्य संघर्षसँग जोडिएको छ । जुन माथि उल्लेखित प्रवृत्तिहरूको विरुद्ध ठोस रूपमा चलिरहेको हुन्छ । अतः पार्टी एकताको आधारलाई व्यक्तिगत, गुटगत टिकाटिप्पणीमा होइन मुख्यरूपमा वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा, रणनीति, कार्यनीतिमा नै खोज्नु पर्दछ । यो नै सही माक्र्सवादी पद्धति हो ।

मालेमा/विचारलाई क्रान्तिको निर्देशक सिद्धान्त मान्ने तथा तिनका आधारभूत प्रस्थापनाहरूको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने, समाजवाद र साम्यवादलाई पार्टीको अन्तिम लक्ष्य र अधिकतम कार्यक्रम तथा नयाँ जनवादलाई पार्टीको रणनीति र त्यसको कार्यक्रमलाई न्यूनतम कार्यक्रम मान्ने कुरादेखि आजको नेपालको ठोस अवस्थामा जनताको संघीय गणतन्त्रमा जोड दिँदै जनविद्रोहमा जाने कुरामा समेत पार्टीमा कुनै औपचारिक विवाद

छैन । तर उपरोक्त समग्र सिद्धान्तलाई नै आकषिर्त र प्रभावित गर्ने गरी अन्तरविरोधहरू चल्ने गरेका छन् । अतः हामीले समस्या समाधानका लागि सिद्धान्तका अमूर्त र रणनीतिक कुरामा भन्दा कार्यनीति र आचरणका तत्कालीन मूर्त विषयमा ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्दछ । निश्चय नै तत्कालीन कार्यनीति र आचरणको सम्बन्ध निश्चित रणनीतिसँग जोडिएकै हुन्छ । र, हामीले कार्यनीतिको सम्बन्ध क्रान्तिकारी रणनीतिसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नै पर्दछ । आज हाम्रो पार्टीभित्र चलिरहेको अन्तरसंघर्षको केन्द्र विन्दुमा मूलतः शान्ति, संविधान र सरकारका विषयमा पार्टीले लिएका कार्यनीति आचरण रहेका छन् । यी विषयहरूसँग जोडिएर नै क्रान्तिका सिद्धान्त र रणनीतिहरू समेत वैचारिक संघर्षमा तानिएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति, १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय गणतन्त्रको घोषणा, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको स्थापनासम्मको राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै कार्यभारको आंशिक प्राप्तिका रूपमा लिएर यी उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी तिनमा टेकेर नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न अगाडि बढ्ने वा यिनलाई प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा भएको आंशिक सुधारका रूपमा लिएर त्यसको ध्वंसका निमित्त तत्काल अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न पनि अब क्रमशः बहसमा आकषिर्त हुँदैछ । यो प्रश्न हाम्रो मनोगत चाहानाद्वारा होइन आजको विश्व परिस्थिति एवं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको वस्तुगत आंकलनद्वारा निर्धारित हुने कुरा हो भन्ने तथ्य स्पष्ट नै छ । पार्टीको सचेत पहलका दृष्टिले संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् मुख्यतः हाम्रो नेतृत्वको सरकारले राजीनामा दिएपछि गहिरिँदै गएको राजनीतिक संकटलाई क्रान्तिकारी संकटमा बदल्ने तथा जनविद्रोहद्वारा सत्ता लिने प्रयत्न नगरिएको होइन । तर, हाम्रो पटकपटकको सचेत प्रयत्नका बाबजुद तत्काल जनविद्रोह सफल हुन सकेन । यसमा हाम्रा आफ्ना तमाम सीमा कमजोरी एवं प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रका समग्र पक्षमा माओवादीले लिओस् भन्ने जनचाहना रहेको तथ्यलाई पनि अवमूल्यन गर्नै सकिँदैन । जनताको यो चाहना निराधार र मनोगत कदापि होइन बरु हामीले नै १० वर्षे महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमार्फत संविधानसभा र शान्तिप्रति गरिएको प्रतिबद्धताद्वारा विकसित वस्तुगत चेतनाको परिणाम हो ।

ठीक यही पृष्ठभूमिमा नै पार्टीले जनचाहनाअनुसार जननीतिमा आधारित भएर शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व लिने कुरामा गत वैशाखदेखि विशेष ध्यान र जोड दिन थालेको हो । धेरै उतारचढाव हुँदै गतश्रावणमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पार्टीकै उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्नेसमेत निर्णय एकमतद्वारा गरियो । केन्द्रीय समितिको यही निर्देशनअनुसार भदौ ७ गते सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा र सरकाबारे सहमतिका आधारहरू -जसमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनलगतै क्यान्टोन्मेन्टमा रहेका लडाकु, हतियार र कन्टेनर विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरासमेत पर्दछ) पनि एकमतद्वारा नै पारित गरियो ।

शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व लिने पार्टीका उपरोक्त निर्णयहरूका निर्देशनमा नै सरकार निर्माणका लागि मेधसी मोर्चासँग चारबुँदे सहमति भएको र सो सहमति पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र संविधानसभा दलमा समेत एकमतद्वारा अनुमोदन गरिएको तथ्य सर्वविदितै छ ।

यहाँ कुन कुरामा पार्टी विशेष रूपले स्पष्ट हुन जरुरी छ भने शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सेना समायोजन र पुनःस्थापना गर्नु तथा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु क्रान्तिको विसर्जन आत्मसमर्पण र वर्गसमन्वय होइन बरु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनुभवहरूबाट शिक्षा लिँदै नेपाली परिस्थितिमा क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै नयाँ ढंगले चार आधार निर्माण गरी क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाउने नयाँ पहल हो । निश्चय नै यो नयाँ पहलमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको खतरा छ । तर यो खतराको सामना नगरी क्रान्तिलाई निरन्तर अगाडि बढाएर विजयसम्म लैजान पनि त्यतिकै असम्भव छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवबाट शिक्षा लिन इन्कार गर्ने वर्ग शक्ति सन्तुलनको वस्तुगत आंकलन नगरी मनोगतरूपले क्रान्तिकारिताको प्रदर्शन गर्ने तथा जनभावना, चाहना र राजनीतिका विरुद्ध खडा हुने यान्त्रिक, संकीर्ण सोचले क्रान्तिलाई होइन अन्ततः प्रतिक्रान्तिलाई नै सेवा पुर्‍याउने गरेको इतिहासबाट शिक्षा लिन पनि पार्टी गम्भीर हुनै पर्दछ ।

पार्टीका उपरोक्त नीति र निर्णयअनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हप्ता दिन नबित्दै स्वयं सरकार गठनको आधार एवं लडाकु, हतियार र कन्टेनर हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रारम्भिक निर्णयलाई लिएर पार्टी भित्रको अन्तरविरोध तीव्र मात्र बनेन अपितु सडकमा छताछुल्ल भएर पोखियो । त्यसलाई समाधान गर्न स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दाबस्दै अन्य राजनीतिक पक्षसँग भएका ७ बुँदे ६ बुँद्धे सहमति र तिनको कार्यान्वयन प्रक्रियासँगै अन्तरविरोध चर्किएर आजको विन्दुसम्म आइपुगेको छ । यो स्थितिले पार्टीको अन्य राजनीतिक पक्षसँगको राजनीतिक संघर्षमा नकारात्मक असर पारेको छ । शान्ति, संविधान र सरकारको नेतृत्व लिने पार्टीको हैसित कमजोर भएको छ । यस प्रकारका अवस्थाको अबिलम्ब अन्त्य गर्न सकिएन भने पार्टीको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्ने छ ? अतः पार्टीको औचित्य, जीवन र एकतालाई अक्षुण्ण राख्न हामीले विचार र विधि दुवैको दृष्टिले नयाँ पहल लिन जरुरी छ ।

आज पार्टीको संगठनात्मक स्थिति भयावहरूपले विघटित र विसर्जित भइरहेको छ । क्रान्तिका लागि सर्वहारावर्गको लडाकु अग्रदस्ताको भूमिका खेल्ने, नयाँ ढंगको पार्टीका त कुरै छाडौं पार्टी हुनुको नाताले पूरा गरिने न्यूनतम औपचारिकताको पनि स्खलन भइरहेको छ । यथार्थमा पार्टी मरिरहेको छ, गुटहरू मौलाइरहेका छन्, गुटहरूभित्र पनि उपगुटहरू अझ झाँगिएका छन् र उपगुटहरूभित्र व्यक्तिगत स्वार्थले प्रमुख उत्प्रेरकको भूमिका खेलिरहेको छ । सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी, जनवादी केन्द्रीयता, आलोचना, आत्मालोचना, लेवी, कोटा, आर्थिक पारदर्शिता त्याग बलिदान सबैलाई व्यक्तिगत स्वार्थको बुल्डोजरले किचिरहेकै छ । के यो कित्ता के त्यो कित्ता सर्वत्र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदै गइरहेको छ ।

यो अवस्थामा पार्टी निर्माणको काम कति धेरै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने तथ्य सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्को सत्य यो हो कि सर्वहारा वर्गका राम्रा प्रतिनिधिहरूको विशाल फोज आज पनि हाम्रै पार्टीभर रहेका छन् । उनीहरू पार्टी पुनर्गठन र पुनर्निर्माणका निमित्त जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि तयार छन् । देशका तमाम क्रान्तिकारी र देशभक्तहरूको आशा, भरोसा र आकर्षणको केन्द्रविन्दु आज पनि हाम्रै पार्टी रहेको छ । आमनेपाली जनताले आफ्नो सुन्दर भविष्यको सपना हाम्रै पार्टीमा खोजिरहेका छन् ।

उपरोक्त सन्दर्भमा यो स्थितिका लागि जिम्मेवार के के र को को कति जिम्मेवार हुन् भन्ने कुराको विहंगम र व्यापक सिंहावलोकन फोरम चलाएर महाधिवेशनसम्म गरिसक्ने संकल्पसहित तत्काल पार्टी निर्माणका लागि निम्न कार्य गर्नुपर्छ -क) माथिदेखि तलसम्म कमिटीका बैठक बस्ने छलफल बहस गर्ने र निर्णय गर्ने कार्यान्वयनमा जाने भिन्न मत भए सम्मानसहित फोरममा लैजाने -ख) जिम्मेवारी अनुसार कार्यक्ष्ाेत्रमा जाने संगठनात्मक र जनपरिचालनका काममा सक्रिय रूपले भाग लिने -ग) न्यूनतम लेवी कोटा उठाउने आर्थिक हिसाब पारदर्शी -घ) सबै स्तरका पार्टी कार्यालयहरूमा आलोचना आत्मालोचना गर्ने यो प्रक्रियालाई क्रमशः कमिटीसम्म लैजान पहल गर्ने -ङ) पार्टी केन्द्रबाट सर्वहारा आदर्शसम्बन्धी साहित्यको प्रकाशन र स्कुलिङको न्यूनतम पहल गर्ने -च) गत केन्द्रीय समितिको पाँचबुँदे निर्धारित आचारसंहिताको निश्चित बुँदाहरूको पालनाबाट पहलकदमी बढाउने ।

८. (क) चारबुँदे सहमतिः

केन्द्रीय कार्यालयको समझदारी अनुसार मधेसी मोर्चासँग सहमति भएमात्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएकाले उसँग सबैले गम्भीर छलफल गरिएको । अन्ततः चारबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएपछि केन्द्रीय कार्यालय र संविधानसभा दलमा अनुमोदन गराएरमात्र लागू गरिएकाले यसलाई पार्टी निर्णय- विपरीत भन्न नमिल्ने । चारबुँदेका कतिपय विषयमा छलफल हुन सक्छ तर यसलाई शान्ति, संविधान र सरकार निर्माणको सापेक्षतामा हेर्दा आवश्यक र उचित रहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

(ख) कन्टेनरको चाबीबारेः

केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठकद्वारा पारित शान्ति, संविधान र सरकारबारेको ठोस कार्ययोजना तथा स्थायी समितिद्वारा लिइएको लडाकु, हतियार र कन्टेनर हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णयअनुसार माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै विशेष समितिलाई चावी हस्तान्तरण गर्नु पार्टी निर्णयअनुसार नै रहेको तथ्य स्पष्ट छ । लडाकु, हतियार र कन्टेनर हस्तान्तरण गर्ने तर चावी हस्तान्तरण गर्नु हुँदैनथ्यो भन्नु आफैंमा अन्तरविरोध र नमिल्ने कुरा हो । यसमा कुनै प्रक्रियागत त्रुटि भए समीक्षा गर्न सकिन्छ ।

(ग) सातबुँदे सहमतिः

प्रतिगामी र घोर दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि नबढेको विषयलाई बहाना बनाएर संविधानसभालाई विघटन गर्ने तथा देशमा कुनै न कुनै रूपको निरंकुशतातर्फ भइरहेको कसरतलाई असफल तुल्याउन आमजनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति फैलिएको निराशा र वितृष्णा घटाउन तथा हाम्रो पार्टी शान्ति, संविधान र आमजनताप्रति जिम्मेवार पार्टी भएको तथ्यलाई पुनर्पुष्टि गर्न तथा वर्गीय, जातीय, क्ष्ाेत्रीय र लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गर्ने संघीय संविधानमा पहल लिन सातबुँदे सहमति वस्तुगत रूपले आवश्यक बन्न गएको तथ्यलाई गम्भीरता- पूर्वक लिनुपर्छ । सातबुँदे सहमति केन्द्रीय समितिको नीतिगत निर्देशनमा रही केन्द्रीय कार्यालयको निर्णयअनुसार गरिएकाले यो पार्टीको आधिकारिक निर्णय भएको तथ्य स्पष्ट छ । सातबुँदेका कयौं विषयमा बहस, छलफल र समीक्षा हुन सक्छ तर यसलाई पार्टी निर्णयविपरीत भन्नु सरासर गलत कुरा हो ।

(घ) घरजग्गा फिर्ता सम्बन्धमाः

किसानहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गरी कब्जा जमिन फिर्ता गर्नेसम्बन्धी पार्टी निर्णयअनुसार नै बर्दिया जिल्लाबाट जमिनको समस्या समाधान गर्न खोजिएको हो । त्यहाँ पार्टी अध्यक्षबाट सुकुम्बासी, कमैया र जोताहा किसानको हक सुनिश्चित गर्ने उनीहरूलाई वेदखल नगर्ने गरी राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन गर्ने कुरामात्र गरिएको हो । साथै पार्टीले सरकारको तर्फबाट कमैया, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न तथा किसानहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न र भूमिसुधार कार्यक्रम अगाडि बढाउन विशेष आग्रह गरेको र त्यो दिशामा क्रमशः काम अगाडि बढेको तथ्यमा पनि हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ । त्यो स्थितिमा मनोगत रूपबाट पार्टी नेतृत्वले सुकुम्बासी कमैया र किसानहरूको अधिकारप्रति बेवास्ता गरेको आरोप नेतृत्वप्रति विलकुल तथ्यहीन, अन्यायपूर्ण र पूर्वाग्रही आरोपमात्र हुन जान्छ ।

(ङ) बिप्पाका सम्बन्धमाः

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौताले पार्टीभित्र र बाहिरसमेत बहसलाई जन्म दिएको छ । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता, भारतसँग रहेको गम्भीर व्यापार असन्तुलनका पृष्ठभूमिमा यस प्रकारको बहस स्वाभाविक छ । यही संवेदनशीलताका कारण नै अन्य कैयौं देशसँग गरिएका त्यही प्रकृतिको सम्झौतामा प्रश्न नउठ्ने तर भारतसँगको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

निश्चय नै बिप्पा सम्झौता र यसले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित र आर्थिक विकासमा पार्नसक्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष्ाबारे पार्टीमा पर्याप्त छलफल र स्पष्ट नहुनु, अन्तिम समयमा प्राविधिक कारणले पार्टी नेतृत्वसँग सरकार प्रमुखको प्राविधिक कारणले संवाद र सम्पर्क हुन नसक्नु, यो सम्झौताका कतिपय प्रावधान मुख्यतः क्ष्ातिपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयमा परिमार्जन हुन नसक्नु, एकैसाथ द्वैधकर प्रणाली हटाउने सम्झौता हुन नसक्नु, एकैसाथ द्वैधकर प्रणाली हटाउन सम्झौता हुन नसक्नु, यो सम्झौतासँग सम्बन्धित सीमा र कमी हुन् । अहिले दोहोरो कर प्रणाली हटाउने सम्झौता त भइसकेको छ तापनि यी सीमा र कमीहरूलाई नेपालको घरेलु कानुनलाई दह्रो बनाएर, दुई देशका बीचमा हुने पत्राचारमा पर्याप्त सतर्कता अपनाएर तथा वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने कुरा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सच्याउन सकिन्छ र त्यो दिशामा पहल लिनुपर्छ ।

(माओवादी अध्यक्ष दाहालद्वारा शनिबार केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत 'पार्टीमा विकसित संकट तीनको समाधान र आगामी कार्यक्रमबारे राजनीतिक प्रस्ताव')

गम्भीर बन्दै गएका क्रान्ति तथा पार्टीका समस्या र तिनको समाधानबारे

ए नेकपा माओबादी क बरिस्ठ उपाध्यक्ष्य क. मोहन बैद्य 'किरण' द्वारा आझ २०६८ पुष १२ गते २०११ डिसेम्बर २७ मा पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक दस्ताबेज

१-नयाँ प्रस्तावको आवश्यकता
आज वर्गसंघर्ष अन्त्यन्तै जटिल मोडमा छ र त्यो पार्टीको दुई लाइन संघर्षमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। आज नेपाली जनवादी क्रान्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास नयाँ मोडमा खडा छ। हामी गम्भीर प्रकारको प्रशव पीडामा छौं। आज एकातिर २०५२ सालबाट पहल गरिएको महान् जनयुद्धको प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै देशलाई संसदवादको आहालमा डुबाउने षडयन्त्रलाई पूर्णता दिइदैंछ भने अर्कोतिर त्यसका विरुद्ध नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई जारी राख्तै अगाडि बढ्ने धारा पनि नयाँ प्रतिबद्धता सहित सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएको छ।
आज नेपाली जनवादी क्रान्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा एउटा अध्यायको अन्त्य र अर्को अध्यायको थालनीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। आज नेपाली क्रान्तिका कार्यभारलाई सही ढंगले संवहन गर्नका लागि पार्टीका सामु वर्गसंघर्ष र दुई लाइन संघर्षका क्षेत्रमा गम्भीर प्रकारका नयाँ चुनौतीहरुको सामना गर्न तयार रहनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता समुपस्थित भैरहेको छ। यसप्रकारका चुनौतीहरुको सामना गर्दै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने कि प्रतिक्रियावादसित आत्मसमर्पण गर्दै पछाडि हट्ने? इतिहासले हामीसित स्पष्ट र सिधा उत्तरको माग गरिरहेको छ।
क्रान्ति जारी छ। यो बेला सिङ्गो नेपाली क्रान्ति सहित महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा उल्लेखनीय योगदान गर्ने वीर सहिदहरु, वेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरु र जनताले प्रस्तुत गरेका त्याग, वीरता र बलिदानका उत्कृष्ट गाथाहरु विशेष स्मरणीय रहेका छन्। जनमुक्ति र क्रान्तिका उदात्त आदर्श र सपनाहरु भीषण वर्गसंघर्ष र दुई लाइन संघर्षसंग अभिन्न रुपमा गासिएका छन् र तिनलाई हामीले कहिल्यै बिर्सिन सक्तैनौं।
वर्गसंघर्ष र दुई लाइन संघर्षको यो जटिलता र सच्चाइलाई ९ पौष २०६८ मा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डद्वारा केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत "पार्टीमा विकसित संकट, तिनको समाधान र आगामी कार्यक्रमबारे संक्षिप्त राजनैतिक प्रस्ताव" शीर्षक प्रस्तावले आत्मसात् गर्न सकेको छैन। ठीक त्यसैकारण अर्को राजनीतिक प्रस्ताव तयार पार्ने आवश्यकता पैदा भएको हो।
२- अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावबारे
अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लिखित मुख्य विषयवस्तु र मूल प्रवृतिबारे संक्षिप्तमा यसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ :
(क) प्रस्ताव नं४ मा पार्टीमा विद्यमान एकरुपता र विवादबारे उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ-"मालेमा/विचारलाई क्रान्तिको निर्देशक सिद्धान्त मान्ने तथा तिनका आधारभूत प्रस्थापनाहरुको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने, समाजवाद र साम्यवादलाई पार्टीको अन्तिम लक्ष्य र अधिकतम् कार्यक्रम तथा नयाँ जनवादलाई पार्टीको रणनीति र त्यसको कार्यक्रमलाई न्यूनतम् कार्यक्रम मान्ने कुरादेखि आजको नेपालको ठोस अवस्थामा जनताको संघीय गणतन्त्रलाई र संघीय गणतन्त्रलाई पार्टीको मूल कार्यनीति बनाउने तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय गणतन्त्रमा जोड दिंदै जनविद्रोहमा जाने कुरामा समेत पार्टीमा कुनै औपचारिक विवाद छैन। तर उपरोक्त लक्ष्य हासिल गर्ने तात्कालिक कार्यनीतिक पाइलाहरुका विषयलाई लिएर कतिपय अवस्थामा पार्टीका समग्र सिद्धान्तलाई नै आकर्षित र प्रभावित गर्ने गरी अन्तर्विरोधहरु चल्ने गरेका छन्।" यहाँ उल्लेख गरिएका कतिपय विषयबारे चर्चा गर्न आवश्यक छ।
पथप्रदर्शक सिद्धान्तबारे मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद/माओविचारका सन्दर्भमा माओवाद/माओविचार जस्ता समानान्तर पदावली राखिनु हुँदैन भन्नेबारे बहस चल्दै आएको हो र छिट्टै प्रक्रिया मिलाई टुङ्ग्याउने सहमति भएको हो। यस सन्दर्भमा हामीले छिट्टै प्रक्रिया मिलाई 'माओवाद' पदावलीको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने आफ्नो अभिमत दर्ज गरेको कुरा स्पष्ट नै छ।
नयाँ जनवादलाई पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम र रणनीति तथा समाजवाद एवम् साम्यवादलाई अधिकतम कार्यक्रम मान्दै आएको कुरा त स्पष्ट नै छ। परन्तु अध्यक्ष कमरेडद्वारा विभिन्न प्रचार माध्यम र विशेषतः 'क्रमभङ्ग' (अङ्क २, कार्तिक २०६८) मा दिइएको अन्तर्वार्तामा नयाँ जनवादी क्रान्ति र समाजवादी क्रान्तिको भेद धेरै नै मेटिदै गएको, नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार र समाजवादी क्रान्तिपूरा गर्ने रणनीति एउटैमा केन्द्रित भएको आदि अभिमत प्रस्तुत गरिएको सन्दर्भमा क्रान्तिको चरण, कार्यक्रम, रणनीति र कार्यनीतिका प्रश्नमा ठूलै अन्योल र गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्नहरु खडा हुन पुगेका छन्। यदि कुरा अध्यक्षले भन्नुभए जस्तै हो भने वहाँको जनवादी क्रान्ति सम्बन्धी अवधारणा नोकरशाह तथा दलाल पुँजीवादपरस्त बन्न गएको छ र त्यसले नेपाल जस्तो अर्द्धसामन्ती, अर्द्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको मुलुकसंग मेल खाँदैन।
सो उद्धरणमा जनताको संघीय गणतन्त्र र संघीय गणतन्त्रलाई पार्टीको मूल कार्यनीति भनिएको कुरामा विवाद नरहेको कुरा बताइएको छ। परन्तु पार्टीले एकैसाथ त्यसप्रकारका पदावलीलाई समानान्तर कार्यनीतिका रुपमा कहिल्यै ग्रहण गरेको छैन। यहाँ स्पष्टतः परस्पर विरोधाभास देखिन्छ।
प्रस्ताव नं. ५ मा दुई लाइन संघर्ष वा विवादको मूल मुद्दालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति सहितका उपलब्धिलाई स्थापित गर्ने र तिनलाई प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा आंशिक सुधार मानेर तिनको ध्वंश गर्ने-कुरामा क्रमशः बहस आकर्षित हुँदै गएको बताइएको छ। परन्तु यहाँ प्रश्न उपलब्धिहरुको ध्वंस गर्ने होइन, अपितु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रणनीति मानेर संसदीय व्यवस्थामा टाँसिने कि जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापनाका लागि अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न हो। अध्यक्ष कमरेडको उक्त "स्थापित र ध्वंस" सम्बन्धी प्रस्थापना के.स.को चुनवाङ्ग बैठकमा पारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई "प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनका पार्टीहरुले बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रमा बदल्न बल गर्नेछन् भने सर्वहारा वर्गको हाम्रो पार्टीले त्यसलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्न प्रयत्न गर्ने छ" भन्ने मान्यताका विरुद्ध परिलक्षित रहेको छ।
(ख) त्यसैगरी सोही प्रस्तावको प्रारम्भमा पार्टीमा चलिरहेको अन्तःसंघर्षको केन्द्रविन्दुका रुपमा मूलतः शान्ति, संविधान र सरकारसंग सम्बन्धित कार्यनीतिलाई लिइएको छ र त्यो सिद्धान्त र रणनीतिको वैचारिक बहसमा तानिएको कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ। कुरा साँचो हो, तर हाम्रा सिद्धान्त र रणनीतिसंग सम्बन्धित वैचारिक बसहका मुद्दा परस्पर विपरीत दुई भिन्न कोण तथा मान्यतामा आधारित रहेका छन्।
हो, शान्ति, संविधान र सरकार सिद्धान्त र रणनीतिसंग अभिन्न रुपमा गाँसिएका छन्। अध्यक्ष कमरेडका दृष्टिमा शान्तिको अर्थ जनमुक्ति सेनाको निशस्त्रीकरण तथा आत्मसमर्पण एवम् जनवादी क्रान्तिको अन्त्य, संविधानको अर्थ संसदवादी संविधानको निर्माण र सरकारको अर्थ पुरानो राज्यमसिनरीको दासत्वको स्वीकृतिका रुपमा ग्रहण गर्नु हो। सम्झौतामा लिने र दिने गरिन्छ। परन्तु यो समग्र प्रक्रियामा लिने होइन दिने मात्र काम भएको छ। यो सम्झौता मात्र होइन आत्मसमर्पण हो। वस्तुतः आज संविधानसभा तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यनीति होइन रणनीति नै बनाउँदै नयाँ जनवादी क्रान्ति र जनविद्रोहलाई तिलाञ्जलि दिने काम गरिएको छ।
प्रस्तावको सोही ५ नं. मा अध्यक्ष कमरेडद्वारा "पटक पटकको सचेत प्रयत्नका बाबजुद तत्काल जनविद्रोह सफल हुन नसकेको, कुरा उल्लेख गरिएको छ। परन्तु त्यो कुरा साँचो होइन, यो त भन्ने कुरा मात्र हो। यथार्थमा वहाँ त्यो दिशामा लाग्नु भएकै थिएन।
(ग) आज क्रान्तिका लागि विश्व र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समेत दंक्षिणपन्थी संशोधनवादबाट प्रमुख खतरा रहिआएको कुरा स्पष्ट नै छ। परन्तु, अध्यक्ष कमरेडको प्रस्तावको पाँच नं.मा "दंक्षिणपन्थी संशोधनवादको खतरा"को सामना गरिने तथा "यान्त्रिक, संकीर्ण सोंचले" प्रतिक्रान्तिलाई नै सेवा पुर्‍याउने कुरा बताइएको छ। यसबाट दुई लाइन संघर्षमा प्रहारको मुख्य निशाना क्रान्तिकारी धारातिर नै सोझ्याइएको छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ।
(घ) अध्यक्ष कमरेडको प्रस्तावमा पार्टीको स्थितिबारे अत्यन्तै निराशाजनक ढङ्गले चित्रित गरिएको छ। त्यसमा पार्टी भयावह रुपले विघटित र विसर्जित भइरहेको कुरा उल्लेखगर्दै 'यथार्थमा पार्टी मरिरहेको' कुरा बताइएको छ। साथै पार्टीमा सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, जनवादी केन्द्रीयता, गुट-उपगुट, लेबी, कोटा, आर्थिक पारदर्शिता, त्याग, बलिदान सबैलाई व्यक्तिगत स्वार्थको बुल्डोजरले किचिरहेको उल्लेखगर्दै सबैमा समान रुपमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदै गएको कुरा बताउँदै समस्यालाई अन्यत्रै मोड्न खोजिएको छ। परन्तु यथार्थमा कुरा के हो भने पार्टीमा विद्यमान ती सबै प्रवृत्ति, समस्या र स्वार्थको केन्द्रबिन्दुमा स्वयम् वहाँ नै हुनुहुन्छ। साथै, यहाँ एकातिर पार्टीमा विद्यमान अभिजात वर्ग र मजदुर वर्गका बीचको अन्तर्विरोधलाई ओझेलमा पार्ने काम गरिएको छ भने अर्कोतिर पार्टीमा पुरातन शक्ति मरिरहेको यथार्थलाई बङ्ग्याएर सिंगो पार्टी मरिरहेको कुरा बताइएको छ। वास्तवमा आजको यथार्थको के हो भने पुरानो पार्टी मरिरहेको र नयाँ पार्टी जन्मिरहेको छ।
(ङ) अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावको नं.५ र नं. ८ मा कन्टेनरको चाबी हस्तान्तरण, चार बुँदे तथा सात बुँदे लगायतका सहमतिहरुलाई पार्टीका सम्बन्धित समितिका निर्णय, एकमतद्वारा पारित तथा सम्बन्धित निकायद्वारा अनुमोदित गरिएका भनेर वितण्डतावादी शैलीमा सफेद झुट बोल्ने काम गरिएको छ। यहाँनेर वास्तविकता के हो भने स्थायी समितिका बैठकहरुमा सेनासमायोजनबारे लिइएका निर्णय, चारबुँदे सहमतिमा उल्लेखित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संविधान लगायतका विषयमा भिन्न मत दर्ज गरिएको थियो र कतिपय विषयमा रिजर्भ समेत रहने काम भएको थियो। यहाँ विचित्र कुरा के भएको छ भने चाबी बुझाउँदा जनमुक्ति सेनाका विभागीय इन्चार्जलाई समेत कुनै जानकारी दिइएको थिएन। यसका साथै ती विषयबारे क.किरण तथा क.बादलद्वारा के.का.मा बुझाइएका पत्रहरुमा खुलस्त पारिएको छ र ती विषयबारे उक्त प्रस्तावमा कुनै चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिइएको छैन। प्रस्ताव नं.८मा हामीले केन्द्रीय कार्यलयमा प्रस्तुत गरिएका चार बुँदे सहमति, कन्टेनरको चाबी, सात बुँदे सहमति, घरजग्गा फिर्ता, बिप्पा लगायतका विषयको उल्लेख गर्दै ती विषयबारे कहीं कतै गल्ती कमजोरी स्वीकार गरिएको छैन र सबैभन्दा पछि अध्यक्षलाई जनमुक्ति सेना लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्नेबारे बुझाइएको पत्रका सम्बन्धमा कुनै चर्चा समेत गरिएको छैन। यहाँ विषयको गम्भीरतालाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ।
(च) अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावको नवौं बुँदामा पार्टीमा विद्यमान समस्याहरुको समाधानका लागि दश बुँदे उपाय प्रस्तुत गरिएको छ। बाह्य रुपमा हेर्दा सामान्य समाधानका यी उपायहरु सही जस्तै देखिए पनि सार रुपमा तिनले समस्याको गुदीलाई आत्मसात् गरेको देखिदैन। पार्टीमा विद्यमान समस्या मुख्यतः विचार र त्यसपछि विधिसंग सम्बन्धित रहेका छन्। विचारसंग सम्बन्धित समस्या सिद्धान्त, रणनीति, कार्यक्रम र कार्यदिशासंग जोडिन पुगेका छन्। विधिसंग सम्बन्धित समस्या मूलतः जनवादी केन्द्रीयतासंग जोडएको छ। समस्या समाधानको केन्द्रीय उपायका रुपमा विचार र विधि दुवै दृष्टिले महाधिवेशनलाई अगाडि सारिएको छ। यी सबै विषयमा व्यापक छलफल, सही मूल्याङ्कन एवम् समीक्षा तथा आत्मालोचना नगरी र गल्ती, कमी तथा कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै रुपान्तरणको दिशामा नगई पार्टीमा विश्वासको वातावरण बनाउन गाह्रो पर्दछ। त्यसो नगरी महाधिवेनले समस्या समाधान गर्न सक्तैन। पार्टीमा अनुशासन वा जनवादी केन्द्रीयतालाई स्थापित गर्नका लागि सर्वप्रथम पार्टीका नीति, कार्यक्रम तथा कार्यदिशा क्रान्तिकारी रहेको कुरामा सुस्पष्टता र नेतृत्वमा विश्वासको वातावरण बन्न जरुरी हुन्छ। स्वयम् मूल नेतृत्व सहित नेतृत्वका कतिपय जिम्मेवार कमरेडहरुबाटै विचार र विधि दुवै क्षेत्रमा अतिक्रमण एवम् उल्लंघन हुँदै गइरहेको स्थितिको गाम्भीर्यमाथि विशेष ध्यानदिन र रुपान्तरित हुने प्रतिबद्धता अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ।
(छ) प्रस्तावको अन्त्यमा "संगठन सुदृढीकरण तथा जनपरिचालन कार्यक्रम" प्रस्तुत गरिएको छ। जनपरिचालनको कार्यक्रम अमूर्त रहेको छ र त्यसमा संघर्षसम्बन्धी प्रश्नबारे आवश्यक ध्यान दिइएको छैन। यस कार्यक्रमका कतिपय बुँदाहरु सही नै भएपनि मूल समस्याको समाधान नगरी यसप्रकारको कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन।
प्रस्तुत प्रस्तावमा विशेष ध्यानदिन योग्य कुरा के छ भने यहाँ साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको विरोधमा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा ठोस ढंगले प्रस्तुत हुने काम भएको छैन। बरु उल्टै घुमाएर बिप्पाको समर्थन गर्ने काम भएको छ।
सिङ्गो प्रस्तावमा अध्यक्ष कमरेडबाट पार्टीमा विद्यमान संकटको मुख्यकारण अन्यत्रै खोज्ने वृथा प्रयास गरिएको छ, परन्तु वास्तवमा त्यसप्रकारको संकटको मुख्य केन्द्रबिन्दु स्वयम् मूल नेतृत्वमै सन्निहित रहेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा प्रस्तुत राजनैतिक प्रस्ताव सारसंग्रहवादी शैलीमा आधारित तथा दंक्षिणपन्थी अवसरवाद उन्मुख बन्न गएको छ। अन्ततः यसले पार्टीमा विद्यमान समस्या तथा संकटको समाधान गर्न सक्तैन।
३- पार्टी र क्रान्तिका समस्याबारे
(क) सांगठनिक समस्या
आज पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता, आत्मालोचना-आलोचना, सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, कमिटी तथा नेतृत्व प्रणाली, कार्यशैली तथा पद्धति, आर्थिक प्रणाली, जनदिशा, कार्यकर्तानीति, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्ध, सहितको समग्र व्यवस्था अस्तव्यस्त हुँदै गइरहेको छ। पार्टी उच्च र निम्न वर्गमा विभाजित हुनु, पार्टीलाई मुख्यतः क्रान्ति तथा वर्गसंघर्ष नभई सुधारवाद तथा सम्झौतावादको साधन बनाइनु, नेतृत्वका कतिपय जिम्मेवार कमरेडहरु सहित मूल नेतृत्वमा एकैसाथ नोकरशाहीपन तथा अराजकतावाद देखापर्नु र मूल नेतृत्वबाट नै पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै तिनको उल्लंघन गर्दै हिड्नु नै पार्टीजीवन अस्तव्यस्त हुनुका मूल कारण हुन्। तसर्थ, पार्टीमा विद्यमान समस्याहरुको समाधानका लागि पनि सर्वप्रथम मूल नेतृत्व नै र त्यसपछि समग्र नेतृत्वपंक्ति कमी, कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै रुपान्तरित बन्न जरुरी छ।
(ख) शान्ति र संविधानबारे
हामी शान्ति र संविधानको पक्षमा छौं, परन्तु हामी राष्ट्र तथा जनविरोधी शान्ति र संविधानको पक्षमा छैनांै। देश र जनताको पक्षमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको निर्धारण, जनसंविधानको निर्माण, सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन जस्ता विषयहरु आवश्यक रहेका छन्। परन्तु यी कुरामा ध्यान नदिई अपमानजनक रुपमा जनमुक्ति सेनाको विघटन गरिदैंछ। जनमुक्ति सेनाको समायोजन क्क्च् को होइन, व्यक्तिगत भर्ना तथा निःशस्त्रीकरणको मोडालिटी म्म्च् अनुसार भइरहेको छ। त्यसैगरी जनताको पक्षमा संविधान निर्माण गर्ने भनेको सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्वमा आधारित नयाँ आधारमा राज्यको पुनःसंरचना, मजदुर, किसान लगायत जनताका अधिकारको स्थापना महिला, दलित तथा मुस्लिम समुदायका लागि विशेषाधिकार, जनजाति तथा मधेशी समुदायका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको स्वीकृति तथा जातीय स्वायत्त शासनको स्थापना सहित जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान हो।
आज यस प्रकारको संविधान निर्माणको सम्भावना पनि अत्यन्तै क्षीण हुँदै गइरहेको देखिन्छ। किनभने देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुद्वारा एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी)लाई संसदवाद तथा राष्ट्रिय आत्मसमपर्णवादको भासमा फँसाउने र फेरि पनि जनतालाई धोकादिने तथा गम्भीर विश्वासघात गर्ने भीषण प्रकारका षडयन्त्रहरु भइरहेका छन। यो स्थितिमा देश तथा जनताको पक्षमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्था नै देखिदैन र संविधानको निर्माण हुने सम्भावना पनि न्यून हुँदै गएको छ।
(ग) सडक, सदन र सरकारबारे
जनताको पक्षमा शान्ति तथा संविधानको निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र सो हुन नसकेको स्थितिमा नयाँ क्रान्तिको तयारीका लागि हामीले सडक, सदन र सरकारको मोर्चाहरुको प्रयोग गर्ने निर्णय लिंदै आएका छौं। परन्तु, यी मोर्चाको सही प्रयोग हुन सकेको छैन।
सडकबाट पछिल्लो समयमा संघर्षको कुनै कार्यक्रम दिइएको छैन र सडक करीब रित्तो बन्दै गएको छ। सदन अर्थात् संविधान सभामा संविधानको निर्माणमा सम्बन्धित कैयौं कमरेडहरुले यथेष्ट भूमिका निर्वाह गर्दै आएपनि स्वयम् मूल नेतृत्वबाटै जनताको पक्षमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको पटक्कै निर्वाह गर्न सकिएको छैन, बरु उल्टै जाने काम भएको छ। विवाद समाधान उपसमितिमा अध्यक्ष कमरेड बस्नु हुँदैन भनी सर्वसम्मत रुपमा निर्णय लिइएको र सो निर्णयको उपेक्षागरी बस्ने गरेकोमा बारम्बार नबस्न ध्यानाकर्षण गराएको स्थितिमा पार्टी निर्णय विपरीत वहाँ सो उपसमितिमा बस्दै आउनु भएको तथा अनधिकृत रुपमा पार्टीका प्रस्तावहरुलाई छोड्दै गइरहनुभएको छ। हाम्रा सभासदहरुले संघर्षका बीचबाट बहुमतद्वारा पारित गराइएका प्रतिवेदनहरुबाट अध्यक्ष कमरेडबाट कैयौं विषयहरुलाई अनधिकृत रुपमा खारेज गर्ने काम गरिएको छ। संविधान सभामा नोकरशाह तथा दलाल पुँजीपति वर्गको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ र त्यसमा स्वयम् अध्यक्ष कमरेडबाट पूरा साथदिने काम हुँदै आएको छ। यो स्थिति कायम रहिरहेमा संविधानसभाको औचित्य पनि झण्डैं समाप्त हुँदै गएको छ।
सरकारमा रहेर देश, जनता र क्रान्तिको पक्षमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा त परै जाओस् उल्टै विरोधमा जाने काम भएको छ। माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि जनयुद्धमा लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने सहमति भएपनि त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिइएको छैन। फलतः जनयुद्धकालीन मुद्दा लगाई माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई फँसाउनका लागि अझै गंभीर षडयन्त्र रच्ने काम भैरहेको छ। त्यस्तै सरकारमा रहेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुको साटो उल्टै विस्तारवादको पक्षमा द्विपक्षीय लगानी प्रबर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौंता (बिप्पा) गरिएको छ र यसबाट स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप व्यवधान पैदा भएको छ। महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा जनताद्वारा कब्जा गरिएका जग्गाबाट उनीहरुलाई क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मान्यता अनुरुप वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिदै छ। मजदुरहरुको हकहितमा काम गर्नु त परै जाओस् उल्टै उनीहरुलाई आन्दोलनगर्ने अधिकारबाट पनि बञ्चित गरिंदै छ। सरकारको नेतृत्वमा रहेका जिम्मेवार कमरेडहरुबाट पार्टीको कार्यदिशा, निर्णय, निर्देशन एवम् संयन्त्रको खिल्ली उडाउँदै अराजक ढंगले पेश हुने काम गरिएको छ। यो स्थितिमा पार्टी सरकारमा रहनुको कुनै औचित्य छैन।
(घ) दुई लाइन संघर्षको प्रश्न
पार्टीमा लामो समयदेखि विभिन्न चरण हुँदै दुई लाइन संघर्ष चल्दै आएको छ। दुई लाइन संघर्षको मूल विषय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै अडिएर बस्ने कि जनताको संघीय गणतन्त्रमा जाने, क्रान्तिलाई संसदवादमा लगेर बिसाउने कि जनविद्रोहको तयारी गर्ने, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको बाटो पकड्ने, राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधान गर्दै सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन सहित शान्तिको प्रक्रियामा जाने कि पुरानो राज्यसत्तासित घुँडाटेक्ने, सामन्तवाद-साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व भएको संविधान बनाउने कि संसदवादी पश्चगामी संविधान बनाउने भन्ने नै हुन्।
पार्टीमा यो दुई लाइन संघर्ष निकै आरोह अवरोहमय ढंगले अगाडि बढेको छ। पालुङ्गटारयताको के.स.को बैठकमा आउँदासम्म पार्टीमा क्रान्तिकारी कार्यदिशा नै पारित गरिएको थियो। परन्तु जब त्यसको कार्यान्वयनको प्रश्न पैदाभयो त्यो बेला स्थिति क्रमशः उल्टिदै गयो र २०६८ बैशाखको केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म आउँदा पार्टीको क्रान्तिकारी कार्यदिशा अल्पमतमा पर्‍यो। त्यो बेलादेखि पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रक्रिया हुँदै अहिलेसम्म आउँदा स्थिति पूरै उल्टिन पुगेको छ। २०६८ जेठमा स्थायी समितिमा गरिएको सेना समायोजन सम्बन्धी निर्णय, मधेशीसितको चारबुँदे सहमति, चाबी हस्तान्तरण, जनयुद्धकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गराउन स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको निर्देशन, बिप्पा प्रकरण, सेना समायोजन सहितको सात बुँदे सम्झौता यसै उलटफेरका केही उदाहरण हुन्।
दुई लाइन संघर्षलाई कुन दिशा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा मूल नेतृत्वको निर्णायक भूमिका हुन्छ। वर्गसंघर्षमा जस्तै दुई लाइन संघर्षमा पनि मूल नेतृत्वले क्रान्तिकारी ढंगले रणनीति र कार्यनीतिमा खेल्नुपर्ने हुन्छ। परन्तु, दुई लाइन संघर्षको प्रक्रियामा हाम्रो मूल नेतृत्वले उल्टो ढंगले रणनीति र कार्यनीतिमा खेल्ने काम गर्‍यो। त्यसले माओको 'तीन गर र तीन नगर'को विपरीत भूमिका निर्वाह गर्न पुग्यो। यो समग्र प्रक्रियामा मूल नेतृत्वबाट क्रान्तिकारी पंक्ति तथा कार्यदिशाको विरोधमा छलछाम गर्ने, कूटनीतिमा खेल्ने, अस्पष्ट तथा अमूर्त ढंगले पेशहुने, गलाउने एवम् थकाउने, पहिले गुलियो चटाउँदै भुलाउने र अन्त्यमा धोकादिने रणनीति अवलम्वन गर्दै आउने काम भएको छ। यसप्रकारको रणनीतिले वर्गदुश्मनलाई नै फाइदा पुर्‍याउँछ र पुर्‍याउँदै आएको पनि छ।
यसैगरी मूल नेतृत्वबाटै दुई लाइन संघर्षलाई अस्वस्थ रुपदिने काम हुँदै आएको छ। अध्यक्ष कमरेडले धोवीघाट सहमति 'अपवित्र गठबन्धन' बताउँदै आउनु भएको छ। परन्तु अहिले वहाँ को संग के कस्तो गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ कुरा सुस्पष्ट छ। वहाँबाटै भिन्न मतराख्ने कमरेडहरुमाथि मन्त्री तथा पद नपाएकोमा असन्तुष्ट भएका भन्दै अनर्गल आरोप लगाउँदै सिद्धान्त, विचार तथा नीतिमा आधारित दुई लाइन संघर्षको अवमूल्यन गर्दै आउने काम भएको छ। आखिर धोवीघाटको सहमतिले आफ्नै पद छिनिन्छ कि भनेर वहाँ कति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरा जगजाहेर छ। वस्तुतः प्रश्न पदको होइन मुख्यतः क्रान्ति, सिद्धान्त र नीतिकै हो।
आखिरमा अब पार्टीमा चल्ने दुई लाइन संघर्ष अभिजात वर्ग र निम्न वर्गको संघर्षको रुपमा परिणत हुँदै गएको छ। क्रान्तिकारी धाराको पराजय र अवसरवादी धाराको विजय हुँदै गइरहेको छ। अब पार्टीलाई दंक्षिणपन्थी अवसरवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको दिशातिर तीब्र बेगमा हुत्याइदै छ। अझै पनि केही समय छ, हामीले पार्टीलाई त्यसप्रकारको दुर्घटनाबाट बचाउन र क्रान्तिकारी दिशामा रुपान्तरण गर्नका लागि विशेष भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ र गर्नै पर्दछ।
आजको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा सर्वहारा वर्गका नेताहरुको आभिजात्यीकरण हुने, पार्टीमा वर्गदुश्मनको घुसपैठ बढ्न जाने र सिद्धान्त तथा राजनीतिको बन्ध्याकरण गरिने प्रक्रिया तीब्र रुपमा अगाडि बढ्ने गर्दछ। यस कुराप्रति सबै सतर्क हुन जरुरी छ।
(ङ) नयाँ जनवादी क्रान्तिको सम्भावनाबारे
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षताको स्थापना भएपनि र हाम्रो पार्टी ए.नेकपा(माओवादी)को नेतृत्वमा सरकार बनेपनि नेपाल अझै अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ। राज्यसत्ता अझै दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति र सामन्त वर्गको हातमा छ। यो बेला एकातिर मुख्यतः दलाल पुँजीपति वर्ग तथा भारतीय विस्तारवाद र अर्कोतिर नेपाली जनसमुदायका बीचको अन्तर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोध बन्न गएको कुरा स्पष्ट नै छ।
यो बेला हाम्रा अगाडि संसदवाद तथा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका सामु झुक्ने कि जनताको संघीय गणतन्त्र तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि संघर्षगर्ने भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर बनेको छ। वर्तमान स्थितिमा जनसंविधानको निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधान हुने कुनै प्रबल सम्भावना वा खास लक्षण देखिदैन। यस स्थितिमा हामी देश, जनता तथा क्रान्तिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनै पर्दछ र त्यसबाहेक अर्को विकल्प देखिदैंन।
नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति अनिवार्य रुपमा आवश्यक र सम्भव दुवै छ। तयारीका कामहरुलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकेमा जनविद्रोहका लागि प्रबल आधारहरु विद्यमान देखिन्छन्। यस सन्दर्भमा निम्न विषयहरु उल्लेखनीय रहेका छन्- पहिलोः जनता पुरानै होइन नयाँ तरीकाले बाँच्न चाहन्छन्। जनता परिवर्तन र रुपान्तरण चाहन्छन्। आफ्नो पक्षमा संविधान बन्ने स्थिति नदेखिएमा जनता संघर्षमा उत्रन बाध्य छन्। दोस्रोः राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न यो बेला अत्यन्तै गम्भीर बन्दै गएको छ। साम्राज्यवादविरोधी संघर्षमा नेपालको ऐतिहासिक परम्परा रहेको छ। नेपाली जनता सबैखाले साम्राज्यवादी र भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। तेस्रोः राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपमा संकट तिब्र बन्दै गएको छ। यो संकट प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको संकट हो र यसले सबै वर्गलाई प्रभावित तुल्याएको छ। जनता यो संकट थेग्नसक्ने स्थितिमा छैनन्। चौथोः नेपाली संसदवादी तथा प्रतिक्रियावादी राजनीतिक शक्तिहरुबीच सत्ता र कुर्सीका लागि तीब्र लुछाचुँडी चल्दै आएको छ। यसप्रकारको अन्तर्विरोधबाट सिंगो राज्यसत्ता र संयन्त्र प्रभावित भएको देखिन्छ। पाँचौः नेपाललाई आफ्नो हित वा स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्नका लागि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुका बीच पनि तीब्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ। तरपनि कतिपय मुलुकहरु नेपालको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अस्मिताको सम्मान गर्न चाहन्छन् र गर्दै पनि आएका छन्। छैटौंः हाम्रो पार्टी जनताको आशा उज्ज्वल भविष्यको केन्द्र हो। परन्तु अहिले पार्टीमा गंभीर प्रकृतिमा विचलन पैदा हुँदै गएका छन् र त्यसैले दुई लाइन संघर्ष पनि निकै तिब्र र पेचिलो बन्दै गएको छ। देश, जनता र क्रान्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दुई लाइन संघर्षलाई स्वस्थ तथा मैत्रीपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्दै र विचलनबाट मुक्त हुँदै रुपान्तरण सहित एकताबद्ध बन्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यो आवश्यकता पूरा गर्न सकेमा पार्टी धेरै शक्तिशाली बन्ने र त्यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्न समर्थ हुने कुरा सुस्पष्ट छ।
(च) कार्यक्रम, नीति र कार्यदिशा
हाम्रो मूल कार्यक्रम, नीति र कार्यदिशाको सारतत्व भनेको देशलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति मार्फत् अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्तगर्दै समाजवाद र साम्यवादको महान् उद्देश्य प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्नु हो। हाम्रो मूल कार्यनीति जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा तथा जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधानका लागि जनविद्रोहको तयारी गर्नु हो। पालुङ्गटारको विस्तारित बैठक पश्चात् सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा आगामी कार्यदिशा र कार्ययोजनाबारे जुन निर्णय लिइएका थिए ती अहिले पनि मूलतः सही नै छन् र हामी तिनलाई आधार बनाउँदै थप परिमार्जन सहित अगाडि बढ्नु पर्दछ।
(छ) समस्या समाधानका न्यूनतम उपायबारे
(१) पालुङ्गटार पछिको के.स.मा पारित राजनीतिक प्रस्तावलाई आधार बनाउँदै तथा त्यसलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्ने।
(२) पार्टीका उपाध्यक्ष तथा महासचिव कमरेडबाट केन्द्रीय कार्यालयमा विभिन्न मितिहरुमा प्रस्तुत गरिएका चार बुँदे सहमति, कन्टेनरको चाबीसंग सम्बन्धित विषय, घरजग्गा कब्जा गर्न स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको निर्देशन, सेना समायोजन सहितको सात बुँदे सम्झौता तथा बिप्पा लगायतका बहिर्गमनका परेका जनमुक्ति सेनाका मागहरुको सम्बोधन, वाइ.सी.एल तथा स्वयम्सेवक दलमा कार्यरत जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुको लागि उचित प्याकेजकोे व्यवस्था, नेतृत्वको सुरक्षार्थ खटिएका जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरुको कटौती गरिएको सम्पूर्ण भत्ताको भुक्तानी, घाइतेहरुको वर्गीकरण गरी तदनुरुप पेन्सन, रोजगारी तथा प्याकेजको न्यायोचित व्यवस्था सहितका विषय तथा समस्याहरुको सही विश्लेषण तथा सम्बोधन सहित समाधान गर्ने।
(३) सरकारबाट पार्टी प्रतिनिधिहरुलाई फिर्ता बोलाउने। सदनको मोर्चालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने र सडकको मोर्चालाई प्राथमिकता दिने।
(४) जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादविरोधी सारतत्व भएको संविधान बनाउने। सो संविधानमा मजदुर तथा किसान वर्गका हकहित एवम् प्रतिनिधित्व, महिला, दलित तथा मुस्लिम समुदायलाई विशेषाधिकार, जनजाति तथा मधेशी समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित जातीय स्वायत्त शासन, नयाँ आधारमा राज्यको पुनःसंरचना, पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सहित जनताका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने।
(५) देश तथा जनताको पक्षमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढ्ने र जनसंविधान बन्ने स्थिति नभएमा जनमुक्ति सेनाको समायोजन र संसदवादी एवम् जनविरोधी संविधान बनाउनेतिर नजाने र भिन्न परिस्थितिमा क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने।
(६) देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नमा गम्भीर बन्ने र सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौता, सहमतिको खारेजी, जनसंविधान निर्माण, क्रान्तिकारी भूमिसुधार सहित जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्यालाई लिई संघर्षमा जाने।
(७) पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता, कमिटी व्यवस्था तथा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई पुनः स्थापित गर्ने।
(८) जनसरोकारसंग सम्बन्धित भिन्न मतमा आधारित विचारलाई सार्वजनिक गर्न पाइने र आलोचनामा स्वतन्त्रता तथा काम कारवाहीमा एकरुपताको मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने।
(९) पार्टीको सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सांगठनिक जीवनलाई नयाँ ढंगले विकसित तुल्याउनका लागि न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी तत्काल व्यहारमा जाने र नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणका लागि आधार बनाउने।
(१०) हाललाई वर्गसंघर्षका समस्याहरुको समाधानसंग सम्बन्धित विषयलाई प्रधानता दिने र उक्त विषयहरुको समाधान भएपछि महाधिवेशनको तयारीमा जाने।
(११) सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरुको समुचित सम्मान तथा राहत प्रदान र अपाङ्ग एवम् घाइतेहरुलाई समुचित उपचारको व्यवस्था तथा राहत प्रदान, बेपत्ता योद्धाहरुको सार्वजनिकीरण गर्नका लागि विशेष ध्यान दिने।
(१२) पार्टीको आर्थिक प्रणालीको सही व्यवस्थापन, लेखाजोखा तथा पारदर्शी बनाउन जोडदिने, शिविरको अद्यावधिक सम्पूर्ण हिसाब किताबको सार्वजनिकीकरण गर्ने, जनमुक्ति सेनाको सम्पूर्ण सञ्चित कोश तथा जिन्सी पारदर्शी गर्दै त्यसको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने।
४- आगामी कार्यक्रम र कार्ययोजना
आगामी कार्यक्रम र कार्ययोजना चार तयारीसंग सम्बन्धित रहेका छन्। तिनलाई मूलतः यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक तयारी
• दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोधगर्दै नयाँ जनवादी क्रान्ति, जनताको संघीय गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा बलियो जनआधार तयार पार्ने।
• देश तथा जनताको स्वाधीनता तथा मुक्तिका लागि भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्ध तथा जनमत निर्माण गर्ने।
• सामान्यतः सबैखाले संशोधनवाद र विशेषतः दंक्षिणपन्थी संशोधनवाद, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र नवसंशोधनवादका विरुद्ध प्रभावकारी रुपमा विचारधारात्मक संघर्ष चलाउने।
• स्कुलिङ्गको थालनी गर्ने। राजनीतिक प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने।
सांगठनिक तयारी
(क) पार्टी
• गल्ती, कमी तथा कमजोरीहरु सच्याउँदै पार्टीलाई रुपान्तरण सहित एकताबद्ध तुल्याउने।
• दुईलाइन संघर्षलाई स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने।
• दुईलाइन संघर्षको सञ्चालनका लागि नयाँ विधि विकसित तुल्याउने।
(ख) जनस्वंसेवक
• माथिदेखि तलसम्म व्यवस्थित रुपमा संगठित गर्ने।
• ठोस योजना बनाई जनसेवा तथा जनपरिचालनका काममा लगाउने।
(ग) संयुक्त मोर्चा
• केन्द्रीय रुपमा देशभक्त, गणतन्त्रवादी तथा वामपन्थीहरुसितको संयुक्त मोर्चा बनाउने।
• स्थानीय रुपमा स्थानीय विशेषता अनुरुप संयुक्त मोर्चा बनाउनेे।
(घ) तीन साधन
स्थानीय रुपमा पार्टी, जनस्वयंसेवक र संयुक्त मोर्चाका कामलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने।
(ङ) कार्यकर्ता समस्या
• पार्टीमा भएका स्रोत तथा साधनहरुको समान एवम् न्यायोचित वितरण गर्ने।
• केन्द्र, राज्य तथा जिल्लाहरुमा आर्थिक योजना बनाउने र उत्पादनमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने।
संघर्ष सम्बन्धी तयारी
निम्न विषयमा संघर्ष तथा जनपरिचालनका कामलाई अगाडि बढाउने- (क) जनसंविधान निर्माण, (ख)राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सन् १९५० को असमान सन्धि सहित उपल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो, बिप्पा लगायतका सम्झांैताको खारेजी तथा पारस्परिक समानताका आधारमा नयाँ सहमतिको व्यवस्था र सीमा अतिक्रमणको विरोध, (ग) जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याहरुको समाधान र महंगी, कालो बजारी तथा भ्रष्टाचारको विरोध, (घ) क्रान्तिकारी भूमिसुधार सहित हली, गोठाला, हरुवा, चरुवा, सुकुम्बासी, कमैंयासित सम्बन्धित समस्याको समाधान, (ङ) बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुलाई राहत प्याकेज वा पेन्सनको व्यवस्था, वाई.सी.एल. तथा बाहिर निस्किएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुको लागि राहतको व्यवस्था, (च) सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते योद्धाहरुका समस्याको समाधान (छ) माओवादीहरुमाथि जनयुद्धकालमा लगाइएका मुद्दाहरुको फिर्ता तथा खारेजी।
अन्य तयारी
अन्य तयारी विविध विषयमा आधारित रहेका छन्।
कार्यक्रमको तालिका
(क) सांगठनिक पक्ष
• के.स.को बैठक लगत्तै राज्य तथा जिल्लाहरुका बैठकहरु बसी कामको योजना बनाउने।
• विभिन्न तहका प्रशिक्षणहरु चलाउने
(ख) संघर्ष सम्बन्धी पक्ष
• संघर्षको मूर्त कार्यक्रम बनाउने।
• चरणबद्ध रुपमा संघर्षलाई अगाडि बढाउने।
(ग) उक्त संगठन तथा संघर्ष सम्बन्धी कामको मूर्तिकरण कार्यालय वा स्थायी समितिको बैठकमा गर्ने।

मितिः १२ पौष २०६८

Maoist leader meets Poudel to discuss four-point deal

TIKA R PRADHAN

KATHMANDU: One of the influential leaders of Unified CPN-Maoist, Netra Bikram Chand ‘Biplav’, who is close to the faction led by senior vice-chairman Mohan Baidhya and general secretary Ram Bahadur Thapa ‘Badal’, has recently met NC vice-chairman Ram Chandra Poudel to discuss the four-point deal between UCPN-M and United Democratic Madhesi Front.

Chand’s meeting with one of the top leaders of Nepali Congress is seen as a significant development.

According to a highly placed source, Chand, on behalf of Baidhya-Badal alliance, had discussed the ways to scrap the deal signed by Maoists with UDMF to pave the way for consensus government. Talking to media today, Chand admitted his meeting with Poudel.

“NC, UML and Baidhya-Badal faction of UCPN-M were for scrapping the four-point deal as a section of Maoist and UDMF would not be able to conclude peace process and draft new constitution,” the source claimed.

He also claimed that fearing a new alliance among the NC, UML and Baidhya-Badal alliance, Chairman Pushpa Kamal Dahal has called the national gathering and training on October 16 to divert the issue.

Besides the Baidhya-Badal alliance, both Nepali Congress and CPN UML have also been opposing the four-point deal claiming that was anti-national and that failed to represent people’s sentiment.

Meanwhile, Prime Minister Baburam Bhattarai today met NC vice-chairman and parliamentary party leader Poudel and discussed ways to take ahead the peace process. According to PM’s aide Biswodip Pande, the two leaders have agreed to speed up peace process through the ongoing process.

(Published in The Himalayan Times on October 10, 2011)

Rival faction calls yet another gathering

'Baidhya‚ Thapa out to ruin establishment side's schedule'

Tika R Pradhan
Kathmandu, October 9: The alliance of senior Vice-chairman of Unified CPN-Maoist Mohan Baidhya and General Secretary Ram Bahadur Thapa today countered the establishment faction’s announcement of a national gathering and political training with their own announcement of yet another gathering, which they scheduled a day earlier.

The Baidhya-Thapa faction had opposed the party’s decision to hold a national gathering, alleging that it was not official.

Standing committee member Dev Prasad Gurung said that leaders had no right to call a gathering in the name of the party without taking a formal decision through a committee meeting, either the standing committee, politburo or the central committee.

“If Dahal and Bhattarai misuse the party’s name for training their own faction, Vice-chairman Baidhya and General Secretary Thapa will organise the party’s official gathering and training in similar fashion,” Gurung said, adding that Dahal and Bhattarai were free to organise their faction’s gathering or training wherever and whenever they wanted, but the decision to organise the party’s programmes must be official.

Commenting on the development, politburo member close to Dahal, Agni Sapkota said the Baidhya and Thapa had scheduled the gathering just to ruin the party’s gathering, but that would have no effect.

(Published in The Himalayan Times on October 10, 2011)

Bogati rules out action against Baidhya faction

Says dialogue needed to dispel confusions

Tika R Pradhan

KATHMANDU: Unified CPN-Maoist Secretary Post Bahadur Bogati today said the party chairman was not for initiating action against leaders close to Vice-chairman Mohan Baidhya even as voices from the party establishment side seeking action grow louder.

Those toeing the party establishment line believe the hardliners in the party following Baidhya have gone against the party decision.

“The chairman is not for taking action against the leaders close to Vice-chairman Baidhya. We are constantly in touch with the leaders; but serious talks are yet to begin. We will resolve the problems through discussion though,” said Bogati, who is also the energy minister in the incumbent government, while talking to journalists at his official residence in Pulchowk this evening.

Bogati said the Baidhya faction was in confusion even though it was very clear on peace and constitution. “But why they are confused needs to be sorted out,” said Bogati. “Their dissatisfaction is not with political programmes. They have to share their grievances and then we can sit for discussions to clear all the confusions.”

During a meeting with party Chairman Pushpa Kamal Dahal at his residence this morning, Baidhya had informed the former about the recent meetings and said those were not gatherings of his supporters but were political training sessions held in a bid to dispel ‘some confusions’ at the lower level.

According to Bogati, the thrust of the current problem is the process to manage internal wrangling in the party.

On Nepali Congress and CPN-UML’s stances, Bogati said both the opposition parties were not ready for the conclusion of peace and constitution-drafting processes even though the Maoists came up with ‘a bold decision’ to accomplish the twin tasks at the earliest.

“NC and UML must show similar bold commitment to move the peace process forward,” said Bogati, adding that the parties were afraid that the Maoists alone will take the credit of taking the peace process through. “Even the international community fears that the Maoists will gain more popularity.”

As far as India is concerned, Bogati said, the party was trying to address the issues through diplomatic means.

On relation between the coalition partners, the Maoists and United Democratic Madhesi Front, Bogati said both the parties have emerged through movements.

Party’s reading

• Baidhya faction confused

• Internal problems will be solved through dialogue

• Leaders clear on peace and the constitution during one-on-one meetings, but at group discussions, picture becomes hazy

• Four-point deal with UDMF done in good faith

• NC, UML must show boldness as Maoists have done

• NC, UML fear Maoists will take all the credit

• International community wary of Maoists becoming more popular

(Published in The Himalayan Times on September 24, 2011)

Move complicated peace process‚ says Gajurel

Seeks apology from Bhattarai‚ Dahal to end controversy in party

TIKA R PRADHAN

keys handover

KATHMANDU: A senior Maoist leader, who is close to Vice-chairman Mohan Baidhya, today said Chairman Pushpa Kamal Dahal and Prime Minister Baburam Bhattarai’s ‘suicidal’ activities had but further complicated the peace process.

Maoist Secretary CP Gajurel told this daily that the decision to hand over keys of arms containers should have come only after the modality, norms and number of combatants to be integrated and rehabilitated were finalised.

A section of Maoist leaders close to Baidhya have objected to the party decision to hand over the keys of arms containers to the Special Committee and have termed the decision ‘suicidal’. The Baidhya faction even took to the streets to oppose the party decision. “The leaders have, instead, initiated the process of disintegrating People’s Liberation Army by taking such a decision,” Gajurel told The Himalayan Times.

Earlier at a programme in the Capital today, Gajurel said the controversy over handing over of keys could be settled if Chairman Dahal and Prime Minister Bhattarai ‘admit to their mistake’. The party secretary’s statement today came a day after politburo member and a close aide to Dahal Haribol Gajurel’s statement that the party ‘could pardon those involved in anti-party activities if they apologised’. The Baidhya faction is at odds with Dahal and Bhattarai, and as the dispute reached the peak, both sides now are seeking apology from each other.

“Dahal and Bhattarai should apologise for taking the decision to hand over the keys of arms to the Special Committee,” said Secretary Gajurel. The keys of arms containers, however, have been handed to SC. “We are aware that the keys now cannot be returned,” he said. “But such warnings will help check similar mistakes in future.”

He added that they (those close to Baidhya faction) were ready to join the government if the leaders ‘admitted their mistake’. The Maoist secretary, however, tried to keep a lid on speculations that the party was heading towards a rift. “We have the support of more than 40 per cent of lawmakers if we were to split the party, but that’s not our intention. We just want a course correction from our leaders.”

People’s Council to be expanded

KATHMANDU: A meeting of the United National People’s Council, headed by Maoist Secretary CP Gajurel, on Monday decided to expand its wings up to the state committees and district committees, and later to local levels. According to Gajurel, the meeting agreed to appoint central committee member of the party and the central convener of the Indigenous Nationalities Federation Suresh Ale Magar to look after Council’s day-to-day operations.

(Published in The Himalayan Times on September 6, 2011)

Bhattarai hopes deal by Aug 31

Says consensus govt by then to address all issues

TIKA R PRADHAN

Kathmandu: Even as people fear a period of political uncertainty with peace and constitution-drafting processes virtually stalled, Maoist Vice-chairman Baburam Bhattarai today claimed that all the issues related to peace and the statute would be well dealt with by August 31.

Talking to a select group of reporters at party headquarters Paris Danda today, Bhattarai expressed hope that the parties would forge consensus on impending issues of peace and constitution-drafting

processes between August 13 and August 31.

Bhattarai, the most likely candidate to lead a national consensus government as of now, said such a government would be in place before August 31 and that will begin implementing the agreements reached among parties.

Prospects of a new administration are more likely with Prime Minister Jhala Nath Khanal already making an announcement that he would step down if no tangible progress was made on peace and constitution fronts. And at current pace, the prime minister’s resignation appears inevitable.

Asked about the basis for his claim, Bhattarai said he had been involved in all the nitty-gritty of peace and constitution-drafting process right from the signing of the 12-point agreement between then CPN-Maoist with then Seven Party Alliance. “I am making the claims on the basis of my experience and discussions with national and international power centres,” said Bhattarai, adding, bi- and tri-lateral meetings were on to iron out the differences and the talks have been positive.

Bhattarai, however, made it clear that he would lead only a national consensus government, not a majority one, even if his party insisted.

Bhattarai echoed his party Chairman Pushpa Kamal Dahal that parties were very close on most of the issues related to peace and constitution-drafting processes. Dahal during a recent interview with this daily had said, “Things are not as complicated as they appear and parties have sorted out almost all the issues, save some.”

Backing Dahal’s statement, Bhattarai said the only complicated matter in the constitution-drafting process was the issue of federalism. “But this can be resolved by forging agreement,” Bhattarai said in Dahal’s vein.

Stating that Prime Minister Khanal’s resignation was a must to pave the way for national consensus government, Bhattarai also tried to dispel what he called rumours that the Nepali Congress could lead the next government. “NC has now realised that a Maoist-led government is need of the hour for the logical conclusion of peace process.”

(Published in The Himalayan Times on August 9, 2011)

Khanal buys time till Aug 13

Vows to step down if no tangible progress on peace front by then

Tika R Pradhan

KATHMANDU: Prime Minister Jhala Nath Khanal today said he was ready to step down on August 13 if he failed to ensure that major tasks of peace process would be completed by August 31.

At a press conference organised at his official residence in Baluwatar about an hour after he administered oath of office and secrecy to new ministers, Khanal said his government’s significance would end if the parties failed to conclude major tasks of peace process and forge consensus by August 13. “It will be my political and moral duty to step down if we fail to conclude the major tasks of peace process by August 13,” said Khanal.

Khanal urged his coalition partner the Unified CPN-Maoist and the main opposition Nepali Congress to take his appeal seriously and start working to conclude the remaining tasks related to peace process. The prime minister conceded that there had been no tangible progress on peace front and that the parties had failed to implement a number of agreements signed in the last four years.

He said the tasks of determining modality, number, rank harmonisation, standard norms and rehabilitation package for Maoist combatants should be completed at the earliest.

On today’s Cabinet reshuffle, Khanal said it was the prerogative of the prime minister to induct new members into the government whenever he wanted and added that it was also the right of the coalition partners to demand change of ministers.

Khanal, however, tried to come clean today saying he had been attacked from within his party and by others. The prime minister did not miss the opportunity to lash out at NC for obstructing House proceedings. “I don’t think NC can justify its move to obstruct the House when the five-point deal is under the purview of the parliamentary monitoring committee,” said Khanal.

He added that going for yet another majority government would do no good to country and that the parties must think over the issue seriously.

The prime minister earlier today had administered oath of office to 10 ministers at Shital Niwas in the presence of President Dr Ram Baran Yadav. UML leaders had boycotted the ceremony to protest Khanal’s move.

New faces in govt

From UCPN-M

• Deputy Prime Minister and Home Minister Narayan Kaji Shrestha

• Minister for Information and Communications Post Bahadur Bogati

• Minister for Health and Population Lokendra Bista

• Minister for Peace and Reconstruction Pampha Bhusal

• Minister for Land Reforms and Management Hisila Yami

• Minister for Science and Technology Lekhraj Bhatta

• Minister for Women, Children and Social Welfare Jayapuri Gharti

• Minister for Industry Mahendra Paswan

• Minister for Youth and Sports Onsari Gharti

From MJF-N

• Minister for Commerce and Supplies Bijaya Kumar Yadav

(Published in The Himalayan Times on August 2, 2011)

'Time will prove I was correct'

INTERVIEW WITH PRACHANDA

"Ups and downs‚ and turns keep coming. However‚ this time it was intense and it left a different impression. It was like labour pain that brings happiness after birth"

The recently UCPN-M Central Committee meeting could go a long way in changing the ways of the party and the party leadership. Maoist Chairman Pushpa Kamal Dahal “Prachanda” decided to address calls for “reforms” from the second rank leadership. Now that the turbulent times are over‚ “Prachanda” looks ahead and says peace and constitution writing processes will take a significant leap.

He spoke with THT’s Tika R Pradhan. Excerpts:

Some decisions of your party’s recent Central Committee seem to be harsher than the party’s earlier stance. How can you convince other parties?

We had an extended CC meeting because we had to deal with internal struggle and issues of national importance. But we have passed the work plan on peace‚ constitution and consensus. It is not true that our decisions are harsh.

How can you forge agreement on withdrawing dual security and on army integration?

Remove dual security for leaders who didn’t become ministers is problematic. The state should provide alternative security.

We accepted the NA proposal for integrating PLA under its directorate. All other integration issues will be finalised after discussions‚ including who will lead the directorate. All PLA combatants must be fit for the security forces. Unit-wise integration will be best for both NA and PLA.

Is regrouping and preparing first draft of constitution possible by August 31?

It is possible provided the NC and Madhes-based parties are serious. Forging agreement on all issues in a package will be best. We are close to agreement on three issues — number of combatants to be integrated‚ modality and rehabilitation package. Regrouping will begin after we agree on the three tasks.

How will you prepare the first draft when there is no consensus on state restructuring‚ forms of governance and electoral system?

We are close to consensus on forms of governance with executive president. All parties agree on proportional and inclusive election system in principle. The issue of state restructuring is a bit complex. We can put differing views in the index and take the decision of the majority to the people through the first draft of the constitution.

What will happen to the five-point deal with the CC’s cabinet reshuffle decision?

We don’t have differences on forming national consensus government and taking the peace and constitution drafting processes ahead. Nobody should confuse our cabinet reshuffle decision with the five-point deal‚ but without consensus the PM’s resignation would be useless. Sending a new team to the cabinet was purely our party’s internal issue of ensuring inclusiveness. It won’t affect the five-point deal.

Isn’t the decision to send one vice-chairman to the existing cabinet and the other to lead the national consensus government conflicting?

No. Dr Baburam Bhattarai is second in rank after Kiran. Kiranji is not in CA‚ so he will not be the PM candidate. It’s now Bhattarai’s turn to lead the government. Narayan Kaji Shrestha ranks third. So he will lead the party in the incumbent government.

Demands have been raised for the general secretary’s leadership in government and NC has been saying you should lead the government.

If the party wants‚ anyone can become PM‚ even a CC member‚ if the party decides. It’s wrong to say Bhattarai cannot complete the peace and statute drafting processes.

When will you hand over leadership of the Parliamentary Party to Baburam Bhattarai?

We have not taken any decision in this regard.

Leaders who initiated the signature campaign claim you are in minority. Don’t you have to step down on moral ground?

That’s a wrong proposition. I have never been in minority. We cannot accept signature campaigns from outside the party committees. Firstly‚ it’s not true that they have garnered majority against me. Secondly we cannot consider issues that don’t appear in the CC. Thirdly‚ all leaders were for my leadership. So there is no question of resigning on moral ground.

The leaders harassed you a lot this time. Ups and downs‚ and turns keep coming. However‚ this time it was intense and it left a different impression. It was like labour pain that brings happiness after birth.

Leaders have united against your supremacy in the party. Why?

I think raising questions is normal. That has happened in the past. Now the party is in open politics‚ it has grown in both national and international fronts. So internal struggle has also become more intense.

It’s been two decades that you have not held a national convention. Why are you afraid of democratic practice within your party?

I am not afraid. During the war‚ we could not hold a convention. But we organised the second national conference in 2000. We organised unity convention from which we emerged as Unified CPN-Maoist. The latest CC has decided to hold a national convention.

Leaders have accused you of not implementing collective leadership endorsed two years back.



I don’t agree. We have been practicing collective leadership since long. I don’t accept the leadership is centralized. The party should examine this. Holding the chairman responsible for all the ills is not justifiable.



Leaders say you have become opportunist‚ arrogant‚ reformist etc. What do you say?

These are wrong allegations. If we agree with the change in politics‚ achievements of the decade-long people’s war‚ it’s against Marxism to oppose the leadership. Changes in society will prove that my leadership was correct.

(Published in The Himalayan Times on July 29, 2011)

'Peace‚ statute possible by Aug 31'

Lots need to be done‚ but so far so good: Maoist chair

TIKA R PRADHAN

KATHMANDU: Unified CPN-Maoist Chairman Pushpa Kamal Dahal has said regrouping of Maoist combatants and preparation of the first draft of the constitution were possible by August 31.

In an exclusive interview with THT, Chairman Dahal said he was confident to say — on the basis of discussions with other parties and decision of his party’s central committee meeting — that the parties were very much in the position to achieve the goal.

Stating that his party will resume talks with other parties in a day or two, Dahal said, “We can forge agreement on three issues — determining the number of combatants to be integrated, modality and rehabilitation package — in a day.” He said regrouping will begin as soon as the parties forge consensus on the three tasks as survey teams were ready and offices had already been set up at all cantonments as well as in Kathmandu. “As we are all ready with the technical aspects, regrouping is possible in a month.”

On preparing the first draft of the constitution, the Maoist chairman said the parties were close to consensus on forms of government with executive president, which could be finalised in one or two sittings. “It’s not that difficult to forge agreement on election system as all the parties, in principle, agree on proportional and inclusive election system.”

He added that the debate though existed on the approach to make the election system proportional and inclusive. “The state restructuring issue is a bit complex though,” admitted Dahal but simplified, “Even if we fail to forge consensus, we’ll put all the views in the index and take the decision taken by the majority to the people through the first draft of the statute. It’s that simple, I suppose.”

On party’s internal struggle, he said the central committee has yet to take a decision on handing over the leadership of the parliamentary party. “The party, however, has unanimously decided to send Vice-chairman Baburam Bhattarai to lead the national consensus government,” said Dahal, who conceded that the CC meeting recently witnessed some intense moments with ‘all the leaders ganging up against me.

Thus spake Dahal

• Internal struggle intense than ever

• Cabinet reshuffle party’s right and it won’t affect five-point deal

• State restructuring a complex issue

• I have never been in minority

• Our work plan does not have a concrete proposal

• All the PLAs must be fit for security forces

• Agreement on three issues — number, modality and rehabilitation package— possible in a day

• The changes in society will prove that my leadership was right

(Published in The Himalayan Times on July 29, 2011)

'Peace‚ statute possible by Aug 31'

Lots need to be done‚ but so far so good: Maoist chair

TIKA R PRADHAN

KATHMANDU: Unified CPN-Maoist Chairman Pushpa Kamal Dahal has said regrouping of Maoist combatants and preparation of the first draft of the constitution were possible by August 31.

In an exclusive interview with THT, Chairman Dahal said he was confident to say — on the basis of discussions with other parties and decision of his party’s central committee meeting — that the parties were very much in the position to achieve the goal.

Stating that his party will resume talks with other parties in a day or two, Dahal said, “We can forge agreement on three issues — determining the number of combatants to be integrated, modality and rehabilitation package — in a day.” He said regrouping will begin as soon as the parties forge consensus on the three tasks as survey teams were ready and offices had already been set up at all cantonments as well as in Kathmandu. “As we are all ready with the technical aspects, regrouping is possible in a month.”

On preparing the first draft of the constitution, the Maoist chairman said the parties were close to consensus on forms of government with executive president, which could be finalised in one or two sittings. “It’s not that difficult to forge agreement on election system as all the parties, in principle, agree on proportional and inclusive election system.”

He added that the debate though existed on the approach to make the election system proportional and inclusive. “The state restructuring issue is a bit complex though,” admitted Dahal but simplified, “Even if we fail to forge consensus, we’ll put all the views in the index and take the decision taken by the majority to the people through the first draft of the statute. It’s that simple, I suppose.”

On party’s internal struggle, he said the central committee has yet to take a decision on handing over the leadership of the parliamentary party. “The party, however, has unanimously decided to send Vice-chairman Baburam Bhattarai to lead the national consensus government,” said Dahal, who conceded that the CC meeting recently witnessed some intense moments with ‘all the leaders ganging up against me.

Thus spake Dahal

• Internal struggle intense than ever

• Cabinet reshuffle party’s right and it won’t affect five-point deal

• State restructuring a complex issue

• I have never been in minority

• Our work plan does not have a concrete proposal

• All the PLAs must be fit for security forces

• Agreement on three issues — number, modality and rehabilitation package— possible in a day

• The changes in society will prove that my leadership was right

(Published in The Himalayan Times on July 29, 2011)

'Peace‚ statute possible by Aug 31'

Lots need to be done‚ but so far so good: Maoist chair

TIKA R PRADHAN

KATHMANDU: Unified CPN-Maoist Chairman Pushpa Kamal Dahal has said regrouping of Maoist combatants and preparation of the first draft of the constitution were possible by August 31.

In an exclusive interview with THT, Chairman Dahal said he was confident to say — on the basis of discussions with other parties and decision of his party’s central committee meeting — that the parties were very much in the position to achieve the goal.

Stating that his party will resume talks with other parties in a day or two, Dahal said, “We can forge agreement on three issues — determining the number of combatants to be integrated, modality and rehabilitation package — in a day.” He said regrouping will begin as soon as the parties forge consensus on the three tasks as survey teams were ready and offices had already been set up at all cantonments as well as in Kathmandu. “As we are all ready with the technical aspects, regrouping is possible in a month.”

On preparing the first draft of the constitution, the Maoist chairman said the parties were close to consensus on forms of government with executive president, which could be finalised in one or two sittings. “It’s not that difficult to forge agreement on election system as all the parties, in principle, agree on proportional and inclusive election system.”

He added that the debate though existed on the approach to make the election system proportional and inclusive. “The state restructuring issue is a bit complex though,” admitted Dahal but simplified, “Even if we fail to forge consensus, we’ll put all the views in the index and take the decision taken by the majority to the people through the first draft of the statute. It’s that simple, I suppose.”

On party’s internal struggle, he said the central committee has yet to take a decision on handing over the leadership of the parliamentary party. “The party, however, has unanimously decided to send Vice-chairman Baburam Bhattarai to lead the national consensus government,” said Dahal, who conceded that the CC meeting recently witnessed some intense moments with ‘all the leaders ganging up against me.

Thus spake Dahal

• Internal struggle intense than ever

• Cabinet reshuffle party’s right and it won’t affect five-point deal

• State restructuring a complex issue

• I have never been in minority

• Our work plan does not have a concrete proposal

• All the PLAs must be fit for security forces

• Agreement on three issues — number, modality and rehabilitation package— possible in a day

• The changes in society will prove that my leadership was right

(Published in The Himalayan Times on July 29, 2011)

Maoists to deal with problems in package

Leaders agree to take the issues to central committee meeting today

TIKA R PRADHAN

KATHMANDU: Top leaders of the Unified CPN-Maoist today agreed to resolve all the issues, including party's plan of action and work division, in a package.

Leaders, who are divided between the establishment and a new-found alliance, claimed that they agreed to resolve all the differences in a package through the central committee.

The Maoist party has been in the public eye in recent times, with speculations rife that the party could witness some dramatic events as two strong forces — one led by Chairman Pushpa Kamal Dahal and another by his deputies Mohan Baidhya and Baburam Bhattarai — sitting tight on their agendas.

However, the agreement reached during a meeting of the party office bearers today at Dahal's residence in Naya Bazaar has dispelled fears among the party rank and file. A leader present in the meeting said the leaders agreed to finalise the work division in the party — a top demand by Baidhya-Bhattarai alliance — through the central committee. "Dahal was adamant on his stance on peace and the constitution and said he would never compromise with anyone on these two issues," said the leaders. A leader close to Vice-chairman Baidhya said Dahal has agreed on work division and he has given up his earlier assertion of taking all the issues to the lower committees. "He has also agreed to lead the party by correcting the past mistakes."

The central committee meeting to be held tomorrow will deal with all the prickly issues, including the change in the Maoist team in the government, said a pro-Dahal leader.

Referring to the meeting held on Thursday, standing committee member Dev Gurung said the chairman was lingering on the issue of handing over the leadership of the parliamentary party. "At first he said he would hand over the leadership in a few days. Later he sought a month and now he is saying he will give up the PP leadership only after August 31," said Gurung.

"When we wanted his commitment in writing, he refused." Referring to voting as a way out, Gurung said the chairman also refused to sort out the issues through 'certain process'. Chairman Dahal had held separate discussions with all the top leaders, who have been campaigning against his sole authority in the party, today. He discussed the issues with Ram Bahadur Thapa as well.

Amid this, the issue of sending a new team to the government has been shelved for now, at least till the CC meeting reaches a decision on work division.

(Published in The Himalayan Times on July 23, 2011)

Dahal dodges the danger

Seven standing committee leaders with him‚ Shrestha stays neutral

TIKA R PRADHAN

KATHMANDU: Unified CPN-Maoist Pushpa Kamal Dahal, who was till yesterday driven to a corner by his deputies, came out unscathed at the standing committee meeting of the party held today.

“Dahal today stood tall with seven standing committee members standing by him,” claimed Haribol Gajurel, a politburo member close to Dahal. “Vice-chairmen Mohan Baidhya and Baburam Bhattarai got support from only six standing committee members. Three stayed neutral.”

The Baidhya-Bhattarai alliance, however, had claimed to have mustered enough support, with another Vice-chairman Narayan Kaji Shrestha and General Secretary Ram Bahadur Thapa in their fold.

According to Gajurel, Dinanath Sharma, Amik Sherchan, Lilamani Pokhrel, Krishna Bahadur Mahara, Post Bahadur Bogati and Barshaman Pun vehemently opposed what they called Baidhya-Bhattarai alliance’s ‘immoral act’, including the signature campaign against the chairman. Shrestha, Thapa and Giriraj Mani Pokhrel maintained neutrality today, said Gajurel.

The six leaders of the alliance include Baidhya, Bhattarai, CP Gajurel, Dev Gurung, Top Bahadur Rayamajhi and Netra Bikram Chand.

Nonetheless, Vice-chairman Shrestha refused to accept that Dahal had majority in the standing committee. He said there was an agreement among five office bearers not to speak during today’s meeting. “Things are moving ahead positively. The party will try to resolve all the outstanding issues through standing committee by forging an agreement among the leaders. If the standing committee fails to iron out the differences, the issues will be taken to the central committee,” said Shrestha. “We will first try to sort out the issues at office-bearers’ level.” But he admitted that there was danger of things getting complicated if the issues were taken to the central committee. “And this could invite serious division,” he said.

Standing committee member Pun said the issues would be presented at the central committee if the leaders failed to address them during Friday morning’s meeting.

Sources claimed that though the Baidhya-Bhattarai alliance had urged Chairman Dahal to resolve the issues through standing committee, the latter cited recent development and said he was for sorting out the problems through central committee.

(Published in The Himalayan Times on July 22, 2011)

Baidhya-Bhattarai team claims majority in CC

• Set to table a proposal today to clip Dahal's wings • Shrestha jumps on the bandwagon

ARJUN BHANDARI

KATHMANDU: Unified CPN-Maoist Senior Vice-chairman Mohan Baidhya and Vice-chairman Baburam Bhattarai, who have recently teamed up against party Chairman Pushpa Kamal Dahal’s 'autocracy', today claimed to have mustered support of majority of the party’s central committee to clip the chairman’s unlimited powers off.

Dahal controls the party organisation, parliamentary party and Maoist fighters.

Sources said the Baidhya-Bhattarai faction was all set to table a proposal at tomorrow’s CC meeting to make Bhattarai the next prime minister to lead a national consensus government to be joined by the Nepali Congress.

Leaders close to Baidhya and Bhattarai claimed that as many as 74 CC members of the total 146 (two of them are suspended) are believed to have sided with the Baidhya-Bhattarai camp.

This was confirmed after the disgruntled faction held its separate meeting at Dhobighat-based Siddhartha Cottage in Lalitpur, where Nar Bahadur Karmacharya, the founding leader of the Communist Party of Nepal, was also present.

Vice-chairman Narayankaji Shrestha, who was initially reluctant to side with the Baidhya-Bhattarai faction, also joined hands along with his loyals, according to sources.

As per the plan, Baidhya will be spearheading the party’s powerful organisation department, Bhattarai will become the parliamentary party leader and ultimately the next prime minister, and General Secretary Ram Bahadur Thapa will lead Maoist combatants.

But Post Bahadur Bogati, who is close to Dahal, said the decision made in such a meeting would be 'meaningless'.

Emerging from the meeting, Vice-chairman Shrestha said, “The party leadership has become autocratic. So, we need to finalise work division from top to bottom.” Shrestha, however, made it clear that the signature campaign was not aimed against any individual but was meant to 'transform' the party leadership through work division.

Senior Vice-chairman Baidhya said the meeting was called to discuss work division, which would be presented at tomorrow’s CC meeting, which has been deferred time and again following internal rift over work division. Dahal though is not against giving the parliamentary party leadership to Bhattarai, he wants to hand over the baton only after August 31, when the CA’s three-month term expires.

The Baidhya-Bhattarai faction has also decided to send Shrestha to the Khanal-led government with the responsibility of deputy prime minister and home minister. Shrestha will lead the Maoist team in the Khanal-led Cabinet until Bhattarai replaces Khanal, added the sources.

But sources close to Dahal said the party chairman might also call a national council meeting if he was reduced to the minority in the CC meeting. Sources said Dahal commanded absolute majority in the national council which might overturn the CC decision.

Climate change adaptation challenge

A communication perspective

LAL DEOSA RAI

As there are hundreds of community broadcasting stations in Nepal‚ it is a matter of public concern how effective they have been in creating community awareness about climate-change adaptation‚ through participation in planning‚ in production and consumption of climate change media content

There is uncontestable evidence that human induced climate change is inevitably leading the world to ecological disaster with grave human implications. With steady but sure irreversible impacts on human life and livelihood, the disaster is particularly threatening the most vulnerable developing countries of the world.The question often raised is about the role that the media are playing or can, and should play to create people’s awareness and to impel them to action about how to confront and minimize or eliminate that threat of climate change.

What type of media, and through what type of communication process and content can the problematic issues of climate change be addressed effectively? For the decision-makers at the international level, the world climate change messages are reached through the mass media and other institutional channels, and they may influence the global thinking about the local problems. But, at the ground implementation level, the role of community media is stressed on the assumption that this type of media has the appropriate structure and potentials of conduct and performance to effectively particularize issues of climate change with meaningful messages .

Because of the existence of indigenous inter-personal channels of communication, the concept of conservation of forest for fortification (van-durga), for religious purpose(devithan), and as a source of water resources (dhap) has become common to the Nepalis from generation to generation; they plant saplings on the portion of their land where they perceive danger of mud slides. or landslides (pahiro roktham), and they build embankments (bandh) to control the flow of flooding rivers or rivulets. Indigenous communication network spread the message of self-reliant private climate resilience efforts.

The significant change in this communication process is the inclusion of the concept of climate change, which is admittedly a consequence of the Industrial Revolution.

Nepal became more aware of the nature of world climate change when it was awarded The Montreal Protocol Implementers Award for the year 2007, for its contribution towards global efforts for protection of the ozone layer from depletion, and consequently from various health hazards. Very recently, the rural communities in three districts of Nepal were awarded handsomely in cash by an international climate change organization in recognition of their efforts for developing carbon sinks by way of community forests in their villages. To enable the least developed Nepal to minimize adverse effects of climate change, the Climate Change Fund has announced to provide it more than US$ 100 million, partly in grant-in-aid and partly as a long- term soft loan.

The rural communities are becoming more aware of what they are doing to ward off the effects of the global industrial cause for which they are not responsible. The localized meaning of this happenings are communicated to the developing rural community through inter-personal as well as mass media channels, which are structured as integral parts of the larger social system. We view these channels as the social structure functioning as sub-systems within the larger social systems to perform the task of making essential contribution to facilitating innovations, adaptation, empowerment and progress towards behavioural and cultural change, besides providing information about climate change events and conditions.

Mahabir Pun’s Nepal Wireless (with the Internet) Networking Project is a case in point. The threats posed by climate change vary from country to country and so also the capacity to deal with them. The status of adaptation awareness in Nepal is reflected in the development policy and programmes, and strategies for community forestry, or for building warning systems for communities living in the Himalayan flood prone areas, or for setting up a system of protection from flash floods. However, the farmers in Nepal face more challenging issues of climate change like deterioration or failure or fall in productivity of their cultivated land, livestock or aquaculture. They tend to translate climate change effects into fatalism, and are hardly able to comprehend the implications of global warming and power wrangling at the international level, like the Kyoto Protocol,or the Montreal Protocol. Given the fact that there are hundreds of community broadcasting stations in operation in Nepal, it has become a matter of public concern how effective have they been in creating community awareness about climate change adaptation through the process of participation in the national and local level planning, in production and consumption of climate change media content.

A basic level climate change message impact study of community broadcasting programmes may help to address this concern. It may reveal how the grassroots communities gain control over a) their social and economic conditions, b) their democratic participation within their communities, and c) their narratives. And, relate them to the climate change issues.

Major shake-up in Maoist party on cards

• Dahal to propose fresh set of ministers • Shrestha to become DPM • Reshuffle in organisation

TIKA R PRADHAN

KATHMANDU: The Unified CPN-Maoist, a key ally of the Jhala Nath Khanal-led government, is preparing to reshuffle its members in the Cabinet, in a move party Chairman Pushpa Kamal Dahal seems to be taking to assuage his deputies Mohan Baidhya and Baburam Bhattarai.

It is expected that Vice-chairman Narayan Kaji Shrestha will lead the party in the government as deputy prime minister and minister for information and communications.

Sources close to Dahal today claimed that the chairman was preparing to call back all the ministers representing the party, save Prabhu Sah, and send a whole set of a new team in the government.

Prabhu Sah, who is minister for law and justice, will retain his portfolio.

The move comes at a time when Vice-chairmen duo Baidhya and Bhattarai have been pressing Dahal for proper work division in the party besides making the government proportional and inclusive.

“Dahal will propose his work division plan at the central committee meeting scheduled for Tuesday,” said a politburo member close to Dahal.

According to Dahal’s proposal, Barshaman Pun will replace party Secretary Post Bahadur Bogati as chief whip of the Parliamentary Party. Another Secretary CP Gajurel will replace Vice-chairman Shrestha as deputy leader of the PP and Vice-chairman Baburam Bhattarai will replace Shrestha as the in-charge of Parliamentary Board of the party.

Chairman Dahal is also preparing to propose General Secretary Ram Bahadur Thapa as the chief of the party’s military commission and Baidhya as the head of the party’s organisation department.

Source, however, claimed that Dahal was still undecided who should replace Jayapuri Gharti as the whip of the PP.

According to senior leaders close to the establishment, the Baidhya-Bhattarai camp is likely to agree on the chairman’s proposal, as he has reportedly proposed Bhattarai as the next official candidate for the post of prime minister and allocated major responsibilities for the leaders of the Baidhya faction. However, a final decision on work division based on Dahal’s proposal will be taken during the meeting of the office bearers to be held tomorrow morning.

The CC meeting scheduled for today morning, however, was put off after Baidhya and Bhattarai sat tight on their demands that Dahal first take a concrete decision on work division.

New cast of characters

Narayan Kaji Shrestha DPM and Minister for Information and Communications

Post Bahadur Bogati Home Minister

Dev Prasad Gurung Minister for Physical Planning and Works

Pampha Bhusal Minister for Women, Children and Social Welfare

Lokendra Bista Minister for Health and Population

Devendra Poudel Minister for Peace and Reconstruction

Jayapuri Gharti Minister for Supplies

Lekhraj Bhatta Minister for industry

Onsari Gharti Minister for Youth and Sports

Hisila Yami Minister for Tourism and Civil Aviation

Mahendra Paswan Minister for Land Reforms

(Published in The Himalayan Times on July 19, 2011)